ख्रीष्टियान भएकै कारणले मृत्युदण्ड दिन खोजिएका अब्दुल रिहा भए

ख्रीष्टाब्द १९६५ मा अब्दुल रहमानको जन्म इस्लामिक मुलुक अफगानिस्तानमा भएको थियो । २५ वर्षको उमेरमा कुनै एउटा ख्रीष्टियान गैरसरकारी संस्थामा काम गर्दा ख्रीष्टियानहरूसित तिनको सम्पर्क हुन पुगेको थियो । पछि तिनी ख्रीष्टियान बने र तिनले बाइबलीय नाउँ योएल धारण गरे ।

ख्रीष्टियान बनेपछि अब्दुलको जीवनमा दु:खको आँधीको आरम्भ भयो । तिनकी पत्नीले तिनीसित सम्बन्ध विच्छेद गरिन् । तिनका बुबा आमाले तिनलाई परित्याग गरे जसले यसो भने, “तिनी इस्लाम धर्मबाट अर्को धर्ममा परिवर्तन भएकाले हामी तिनलाई हाम्रो घरमा चाहन्नौँ ।”

अब्दुलले धर्म परिवर्तन गरेका थिए भनी तिनको परिवारले पुलिसलाई जानकारी गरायो । तिनले आफूसित बाइबल राखेको अभियोगमा २००६ को फेब्रुअरी महिनामा तिनलाई गिरफ्तार गरियो । तिनको पक्राउपश्चात् राजधानी सहर काबुलमा तिनको पक्षमा लड्ने कुनै वकिल पाइएन । तिनलाई भेट्ने पत्रकारहरूको प्रयासलाई अधिकारीहरूले निस्तेज पारिदिए ।

अब्दुलको विरुद्धमा मुद्धा दायर गर्नेहरूले तिनको मृत्युदण्डको माग गरे । तिनलाई धोकेबाजको संज्ञा दिइयो । सम्भाव्य मृत्युदण्डको सामना गर्न गइरहेका अब्दुल भने आफ्नो ख्रीष्टियान विश्वासमा अडिग थिए, “तिनीहरू मलाई मृत्युदण्ड दिन चाहन्छन् र म यसलाई स्वीकार गर्दछु । ... म ख्रीष्टियान हुँ जसको अर्थ हुन्छ म त्रिएकतामाथि विश्वास गर्दछु । ... म येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्दछु ।”

अब्दुलको जाँच पडताल भइरहँदा अफ्गानी ख्रीष्टियानहरूले तिनीलगायत तिनको मुलुकका अन्य ख्रीष्टियानहरूले भोगिरहेका दु:खकष्टद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको ध्यानाकर्षण गरे । अब्दुलको विरुद्धमा लगाइको मुद्दाले अमेरिका, इङ्गल्यान्डजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूको ध्यान खिँच्यो । वासिङ्गटन पोस्ट, न्युयोर्क टाइम्सजस्ता सुप्रसिद्ध पत्रिकाहरूले तिनको पक्षमा आवाज उठाए । अफगानी सरकारमाथि दबाब बढ्दै गयो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु. बुसले अब्दुलको गिरफ्तारीको खुलेरै विरोध गरे । धार्मिक विश्वासकै कारणले कसैलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ भन्ने विचार अपत्यारिलो छ भन्दै अस्ट्रेलियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोन हवार्ड अब्दुलको पक्षमा उत्रे । मानव अधिकारको आदर गर्न अनुरोध गर्दै पोप बेनेडिक्ट सोर्‍हौँले राष्ट्रपति हमिद कर्जाईलाई बिन्ती गरे । अफगानिस्तानका धेरै जनता अब्दुको पक्षमा थिए भनी बीबीसीले व्यक्त गर्‍यो । तिनको विरुद्धमा लगाइएका अभियोगहरू फिर्ता लिइनुपर्छ भनी मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आव्हान गर्‍यो ।

यसरी चौतर्फी दबाब आएपछि अफगानी सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भयो । २६ मार्च २००६ मा अदालतले तिनको विरुद्धमा मुद्दा फिर्ता लियो । त्यसको भोलिपल्ट तिनलाई रिहाइ गरियो ।          

Leave Your Comments Here.